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ऊर्जा विभाग की बड़ी पहल: अप्रैल में विशेष बिजली शिविर, 72 घंटे में शिकायतों का निस्तारण, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

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ऊर्जा विभाग ने पूरे अप्रैल महीने में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को विशेष बिजली शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। 72 घंटे के भीतर बिजली शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

समस्तीपुर/आलम की खबर:ऊर्जा विभाग ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यापक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पूरे अप्रैल महीने में विशेष बिजली शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को राज्य के सभी विद्युत अभियंता कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग की इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत देना और शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इन शिविरों में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का समाधान अधिकतम 72 घंटे के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार न करना पड़े।

इन विशेष शिविरों में बिजली से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। इनमें बिजली बिल में त्रुटियों का सुधार, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, नाम परिवर्तन, कम वोल्टेज की समस्या, झुके हुए पोल और ढीले तारों की मरम्मत, ट्रांसफार्मर खराबी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी शिकायतें, कृषि कनेक्शन से संबंधित आवेदन तथा पीएम सूर्यघर योजना से जुड़ी जानकारी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

ऊर्जा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान भी इन शिविरों में आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्था की गई है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही, शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है ताकि उनकी समस्या का समाधान बिना किसी देरी के किया जा सके।

इन शिविरों का आयोजन प्रत्येक विद्युत अभियंता कार्यालय में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया जाएगा। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और सरकार की इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ेगी बल्कि बिजली सेवाओं में भी सुधार आएगा और उपभोक्ताओं का भरोसा सिस्टम पर मजबूत होगा।

जनता की प्रतिक्रिया (लोकल इफेक्ट):

स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि बिजली बिल और ट्रांसफार्मर जैसी समस्याएं अक्सर लंबित रहती थीं, लेकिन इस तरह के शिविरों से अब समाधान तेजी से मिलेगा। कई लोगों ने इसे एक सकारात्मक और जनहितकारी पहल बताया है।

 निष्कर्ष:

ऊर्जा विभाग की यह पहल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 72 घंटे में शिकायत निस्तारण का लक्ष्य बिजली व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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